-ਅਰਜਨ ਰਿਆੜ (ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)

ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਇਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ’ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਪੈਣ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।’’ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸੋਗ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ‘ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ’ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਣ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਸੂਬਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਾਟੇ ਹੋਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਕਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਣਿਆ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਵੀ ਧਰਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ!