ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ 6986.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 7700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਅਮਲ ’ਚ ਆਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਹਨ। 1397 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ (1334 ਕਰੋੜ) ਤੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (1322 ਕਰੋੜ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੱਜਰੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਨੂੰ 944.5 ਕਰੋੜ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ 656.5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ 442.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲੇ। ਐੱਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ 16,518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ(ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ), ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ, ਇਨੈਲੋ ਤੇ ਬਸਪਾ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਰੁੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਤੇ ਹੋਟਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ 509 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ‘ਲਾਟਰੀ ਕਿੰਗ’ ਸਾਂਟਿਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ 656.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 77 ਫੀਸਦ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਖਰੀਦੇ 859 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 523 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੇਟਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨਡ ਕਾਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 12 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸੱਜਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁੜਾਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 7700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।