ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਨਿੋਦ ਘਈ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ (76.5 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ) ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ  100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 143 ਵਿੱਚੋਂ 88 ਬਲਾਕ (61.5 ਫੀਸਦੀ) ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ-2017 ’ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।