ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਭਖ਼ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੈਠਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੂਨ ’ਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।