ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਏ ਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ 23 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੜ ਗਈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਲਖ਼ੀ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਗੜੇ ਲਾਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਬ 15 ਮਿੰਟ ਧਰਨਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਕਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ’ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਜੋੜਨ ਲਈ 30-30 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਬਲ ਕਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸੋਗ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।