ਦੇਹਰਾਦੂਨ-ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਕੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਖੰਡਾਂ ’ਚ 740 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਲਕ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਇਹ 2022 ’ਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।’ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਤਵਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੀ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਸੀਸੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੋਆ ’ਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਈ 2022 ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਰੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।