ਸ਼ਿਮਲਾ-ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੰਜੈ ਕੁੰਡੂ ਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਦੀ ਐੱਸਪੀ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀ) ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤਸਨਾ ਰੇਵਾਲ ਦੂਆ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ-ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁੰਡੂ ਤੇ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੁੰਡੂ ਤੇ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ(ਡੀਜੀਪੀ) ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੂ ਨੂੰ 26 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੁੰਡੂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।