ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 2 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਿਬੇੜਾ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ‘ਵੱਡੀ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।