ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ-ਉਲ-ਹੱਕ ਕੱਕੜ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਕੜ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲਾ ਮੰਤਵ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜਨਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਥਿਤ ਸੈਨਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਕੜ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਂ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨੌਂ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ‘ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ।’ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ 9 ਮਈ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ‘ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਉਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਥਿਤ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸਾਈਫਰ (ਗੁਪਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੇਬਲ) ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਡੋਨਲਡ ਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਅਸਦ ਮਜੀਦ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਧਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।