ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਦਾ ‘ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ’ ਦੱਸਿਆ, ਉਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਖਿਲਾਫ਼ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ‘ਸਬੂਤ’ ਜਾਂ ‘ਸਮੱਗਰੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਜੱਜ ਬਵੇਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 2021-22 ਘੜਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ‘ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ’ (ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਮੂਹ) ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਮਿਲੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ.ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ‘ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ’ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਹਵਾਲਾ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ (ਸੀਡੀਆਰ) ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਐੱਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦਸ ਦਿਨਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’