ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਕ ਭਰਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,‘‘ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ, ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਊਰੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।’’ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅਪੁਸ਼ਟ’ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।