ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੀ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ 2022 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੀਸਰੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।