ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੀਨ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲਏਸੀ) ਨੇੜੇ 175 ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਲਏਸੀ ਨੇੜੇ 628 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਆਓਕਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਲਏਸੀ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਐੱਲਏਸੀ ਨੇੜੇ 900 ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ 200 ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ 2005 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਸੀ ਆਪਣੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐੱਲਏਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਬੰਧੀ ਮਸ਼ਕ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਐੱਲਏਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 2021 ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।