ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਵਸਤਾਂ (ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ/ਭਰਮਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ’ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਉਂਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐੱਮਡੀ) ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ 67 ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਵਜੋਂ ਵਧੀਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੋ ਦਿਨਾ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਮਏ) ਨੂੰ ‘ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ’ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤੰਜਲੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਐਕਟ, ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੰਜਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ‘ਭਰਮਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ (ਸਰਕਾਰਾਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਕੌਸਮੈਟਿਕ ਨਿਯਮ 1945 ਦੀ ਧਾਰਾ 170 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।