ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮ’ਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਇਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੈਟ) ਨਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦ ਤਸਦੀਕ/ਮਿਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ/ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ‘ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ’ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ‘ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ੰਕੇ’ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਦੋ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ (ਚੋਣ ਪਰਚੀਆਂ) ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਣੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱੱਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’ ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮਜ਼) ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਵਿਚਲੇ ਮਾਈਕਰੋਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਗਰੋਂ ਮਾਈਕਰੋਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਇਕ ਈਵੀਐੱਮ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ- ਬੈਲੇਟ ਯੂਨਿਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਈਕਰੋਕੰਟਰੋਲਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਕਰੋਕੰਟਰੋਲਰਜ਼ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਰਨਟ ਮੈਮਰੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ