ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਲਾਏ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁਣ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ ’ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਲ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਆਬਿਆਨਾ’ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਬਿਆਨਾ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜਵਾਹੇ ਅਤੇ ਮੋਘੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਈ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰ੍ਹਾ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 210.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.48 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 208.21 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ 123.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 57.85 ਲੱਖ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਹੀ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 53,984 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ 7685 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 13.91 ਲੱਖ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਲ ਸੈੱਸ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।