ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ’ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਰਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ‘ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ’ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ‘ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ’ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ‘ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਿਮਿਟਡ’ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ‘ਜੀਵੀਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ’ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਚਾਰਜ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਹੀ ਥਰਮਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ’ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 6600 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।