ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰੀਦ ਕੌਂਸਲ (ਡੀਏਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ (ਏਓਐੱਨ) ਕੀਤੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ 12 ਸੁਖੋਈ-30 ਐਮਕੇਆਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਐਚਏਐਲ’ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ, ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬਚਾਅ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡੀਏੇਸੀ ਨੇ ਹਲਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਵਾਹਨਾਂ (ਐਲਏਐਮਵੀ) ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ (ਆਈਐੱਸਏਟੀ-ਐੱਸ) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਹਾਈ ਮੋਬਿਲਟੀ ਵਹੀਕਲਜ਼’ (ਐਚਐਮਵੀ) ਤੇ ‘ਗੰਨ ਟੋਇੰਗ ਵਹੀਕਲਜ਼’ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਟਿਲਰੀ ਤੇ ਰਾਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀਏਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ‘ਸਰਵੇ ਵੈਸਲਜ਼’ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਡੀਏਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੋਰਨੀਅਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏਐਲਐਚ ਐਮਕੇ-1V ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਰੁਵਅਸਤਰਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।