ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖ ਪਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੀਮ ਉਦਦੀਨ ਬਾਰਭੂਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਲੇਖ ਆਦਿ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੰਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੌੜੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਏਆਈਯੂਡੀਐੱਫ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਰਭੂਈਆ ਦੀ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।