ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫੌਰੀ ਸੂਚਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਛੇਤੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।’’ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ।