ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐੱਨਐੱਫਆਈਡਬਲਿਊ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈੱਨ (ਐੱਨਐੱਫਆਈਡਬਲਿਊ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ’ਜ਼ (ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਹੀ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿਚ 2018 ’ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਏਗਾ।’’ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।’’ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਸੂਬੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।’’ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।