ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਉਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ; ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਕ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿਚ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।